मतदार यादीत नाव नसल्याने नागरिकत्व संपत नाही! सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

नवी दिल्ली:
मतदार यादीच्या (Voter List) विशेष पुनरीक्षण मोहिमेदरम्यान अनेकांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्यामुळे सध्या नागरिकांमध्ये आपल्या नागरिकत्वाबाबत चिंतेचे आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय दिला आहे. “मतदार यादीत नाव नसल्याने एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व आपोआप संपत नाही,” असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे बजावले आहे. तसेच नागरिकत्व ठरवण्यासाठी कायद्यात एक वेगळी आणि स्वतंत्र प्रक्रिया असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नागरिकत्व ठरवणे निवडणूक आयोगाचे काम नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व निश्चित करणे हा निवडणूक आयोगाचा (Election Commission) घटनात्मक अधिकार नाही. या मुद्द्यावर कायद्यात कोणताही संभ्रम नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
> सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की:
> “निवडणूक आयोगाचा अधिकार केवळ मतदार यादी तयार करणे, त्याचे नियंत्रण आणि पर्यवेक्षण करणे यापुरताच मर्यादित आहे. नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार आयोगाकडे नाही. याबाबतीत कायद्याच्या स्थितीमध्ये कोणतीही संदिग्धता नाही.”
>
या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:
* नागरिकत्व अबाधित: मतदार यादीच्या पुनरीक्षणात नाव वगळले गेले, तरी संबंधित व्यक्तीचे भारतीय नागरिकत्व रद्द होत नाही.
* निवडणूक आयोगाची मर्यादा: निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक अधिकार केवळ मतदार यादीच्या व्यवस्थापनापुरतेच मर्यादित आहेत.
* वेगळी कायदेशीर प्रक्रिया: नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी किंवा ते तपासण्यासाठी देशात स्वतंत्र कायदेशीर यंत्रणा आणि प्रक्रिया अस्तित्वात आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे मतदार यादीतून नाव गळती झालेल्या लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, नागरिकत्वाबाबत पसरलेल्या अफवांना आणि संभ्रमाला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
– ब्युरो रिपोर्ट, SaharaNews.in