शासकीय कामकाजात मोठा बदल! १ ऑगस्टपासून ‘डिजिटल स्वाक्षरी’ बंधनकारक; ‘या’ महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर होणार अंमलबजावणी

मुंबई /कळमनुरी (विशेष प्रतिनिधी):
शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी, लालफितीचा कारभार कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना जलद सेवा देण्यासाठी प्रशासनाने एक अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी १ ऑगस्ट २०२६ पासून विविध महत्त्वाच्या शासकीय कागदपत्रांवर आणि दाखल्यांवर अधिकाऱ्यांची ‘डिजिटल स्वाक्षरी’ (Digital Signature) असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता नागरिकांना हस्तलिखित किंवा मॅन्युअल स्वाक्षरीच्या दाखल्यांसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत.
डिजिटल स्वाक्षरी म्हणजे काय आणि त्याचा फायदा?
डिजिटल स्वाक्षरी ही एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी असते, जी संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याच्या डिजिटल आयडीशी जोडलेली असते. यामुळे दाखल्यांची विश्वासार्हता वाढते आणि बनावट कागदपत्रे तयार करण्याच्या प्रकारांना पूर्णपणे आळा बसेल. तसेच, नागरिक घरी बसून ‘महा-ई-सेवा’ केंद्र किंवा थेट ऑनलाईन पोर्टलवरून हे दाखले डाऊनलोड करू शकतील.
कोणकोणत्या कागदपत्रांसाठी असणार नियम?
१ ऑगस्टपासून प्रामुख्याने सर्वसामान्य नागरिकांशी थेट संबंधित असलेल्या खालील महसूल, शैक्षणिक आणि सामाजिक कागदपत्रांसाठी डिजिटल स्वाक्षरी बंधनकारक करण्यात आली आहे:
* उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate)
* जातीचा दाखला (Caste Certificate)
* अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र
* नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer Certificate)
* ७/१२ (सातबारा) आणि ८-अ चा उतारा (Land Records)
* फेरफार उतारा (Mutation Entry)
* जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र (Birth and Death Certificates)
* विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (Marriage Certificate)
* आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र
जुने दाखले ग्राह्य धरले जाणार का?
या नियमाबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, १ ऑगस्टपूर्वी वैध मुदतीत (Validity Period) काढलेले मॅन्युअल स्वाक्षरीचे दाखले मुदत संपेपर्यंत वैधच राहतील. मात्र, १ ऑगस्टनंतर जे काही नवीन दाखले किंवा कागदपत्रे दिली जातील, ती केवळ डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त असणे बंधनकारक असेल. त्याशिवाय ती कुठेही ग्राह्य धरली जाणार नाहीत.
अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाची तयारी
सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये, महापालिका आणि ग्रामपंचायत पातळीवर यासाठीचे सॉफ्टवेअर अपडेट करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. सर्व सक्षम अधिकाऱ्यांना त्यांचे डिजिटल सिग्नेचर डोंगल (Dongle) आणि आयडी पुरवण्यात आले असून, १ ऑगस्टपासून मॅन्युअल पद्धतीने दाखले देण्याची प्रणाली पूर्णपणे बंद केली जाणार आहे.
> “डिजिटल स्वाक्षरीमुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे. कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय नागरिकांना कायदेशीर आणि अचूक कागदपत्रे त्वरित उपलब्ध करून देणे, हाच यामागील मुख्य उद्देश आहे.”
> — प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारी.
>