मोठी बातमी: गोवंश हत्या बंदीच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाची तात्पुरती स्थगिती; मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाला ब्रेक

नवी दिल्ली:
देशातील गोवंश हत्या बंदीच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) तामिळनाडूमध्ये गोवंश हत्येवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज तात्पुरती स्थगिती (Stay Order) दिली आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तामिळनाडू सरकारला मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
* सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय: मद्रास उच्च न्यायालयाच्या २७ मे रोजीच्या आदेशाला स्थगिती.
* तामिळनाडू सरकारची याचिका: हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
* पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती: सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावत उत्तर मागवले आहे.
काय आहे नेमका वाद?
कोईम्बतूर येथील एका याचिकाकर्त्याने मद्रास हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. आगामी बकरी ईदच्या (Bakrid) पार्श्वभूमीवर अनधिकृत किंवा विनापरवाना ठिकाणी गोवंशाची हत्या रोखली जावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने मूळ मागणीच्या पुढे जात, संपूर्ण राज्यातच गोवंश हत्येवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. तामिळनाडू सरकारने या आदेशाला ‘न्यायालयीन मर्यादांचे उल्लंघन’ मानत सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.
> तामिळनाडू सरकारचा कोर्टातील युक्तिवाद:
> “राज्यात आधीपासूनच ‘तामिळनाडू प्राणी जतन कायदा १९५८’ (Tamil Nadu Animal Preservation Act, 1958) लागू आहे. या कायद्यानुसार, १० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि काम किंवा प्रजननासाठी अनुपयुक्त ठरलेल्या जनावरांच्या हत्येवर कायदेशीर बंदी नाही. हायकोर्टाने या विद्यमान कायद्याच्या तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून थेट संपूर्ण बंदीचा आदेश दिला, जे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही.”
>
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारचा युक्तिवाद प्राथमिकदृष्ट्या ग्राह्य धरला. हायकोर्टाच्या आदेशात सुधारणेची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत या संपूर्ण बंदीला स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणातील सविस्तर कायदेशीर बाजू आणि पुढील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी वाचकांनी saharanews.in शी जोडलेले राहावे.
– ब्युरो रिपोर्ट, सहारा न्यूज