मुंबई (विशेष प्रतिनिधी):
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या ‘यूडायस प्लस’ (UDISE+ 2025-26) अहवालातून महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाचे एक चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे. राज्यात शिक्षक टंचाईची समस्या गंभीर रूप धारण करत असून, सध्या राज्यातील तब्बल ९,२६९ शाळा केवळ एका शिक्षकावर अवलंबून आहेत. यामुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.
काय म्हणतो अहवाल?
यूडायस प्लस २०२५-२६ च्या आकडेवारीनुसार, मागील वर्षाच्या (२०२४-२५) तुलनेत एकशिक्षकी शाळांच्या संख्येत ११४४ ने वाढ झाली आहे. या धक्कादायक आकडेवारीची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
* एकशिक्षकी शाळांची वाढती संख्या: राज्यात २०२४-२५ मध्ये ८,१५२ एकशिक्षकी शाळा होत्या, हा आकडा आता ९,२६९ वर पोहोचला आहे.
* प्रभावित विद्यार्थी: या शाळांमध्ये सुमारे १ लाख ७९ हजार १०४ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, ज्यांच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम होत आहे.
* शिक्षणतज्ज्ञांची चिंता: एकाच शिक्षकाला शाळेचे प्रशासकीय काम आणि अध्यापन अशी दुहेरी जबाबदारी पार पाडावी लागत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे पूर्ण लक्ष देणे कठीण होत आहे.
### शिक्षण व्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, अनेक ठिकाणी कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते, परंतु यूडायस प्रणालीमध्ये त्यांना मुख्य शिक्षक म्हणून गणले जात नाही, त्यामुळे ही संख्या अधिक असू शकते. ग्रामीण भागातील पालकांचा ओढा खासगी शाळांकडे वाढत असताना, सरकारी शाळांमधील ही ‘शिक्षक टंचाई’ विद्यार्थ्यांच्या गळतीला (Dropout) कारणीभूत ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
> “अनेक प्राथमिक शाळांमध्ये एकच शिक्षक दोन शाळांचा भार सांभाळत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणे स्वाभाविक आहे. प्रशासनाने तात्काळ शिक्षकांची रिक्त पदे भरून या शाळांना किमान दोन शिक्षकांची उपलब्धता करून देणे आवश्यक आहे.”
> — विजय कोंबे, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मंच.
>
आता या अहवालाची दखल घेऊन शिक्षण विभाग शिक्षक भरती आणि शालेय सक्षमीकरणासाठी नेमकी काय पावले उचलतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अधिक माहितीसाठी हा व्हिडिओ पहा: एकशिक्षकी शाळांचा गंभीर प्रश्न
(टीप: हा व्हिडिओ युडायस प्लस २०२५-२६ अहवालातील एकशिक्षकी शाळांच्या वाढत्या प्रमाणावर आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या शैक्षणिक आव्हानांवर प्रकाश टाकतो.)