कळमनुरी / मुंबई
Revenue Department Action: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील (MLRC) अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या कलम १५५ (Section 155) चा गैरवापर केल्याप्रकरणी राज्य महसूल विभागाने अत्यंत आक्रमक आणि कडक पावले उचलली आहेत. या कलमाचा आधार घेऊन शासकीय जमिनी खाजगी व्यक्तींच्या नावावर करणे आणि सातबाऱ्यामध्ये बेकायदेशीर फेरफार केल्याचा ठपका ठेवत राज्यातील १५ महसूल अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे.
महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानंतर झालेल्या या धडक कारवाईमुळे संपूर्ण महसूल विभागात आणि अधिकारी वर्गात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
🔴 काय आहे नेमके प्रकरण?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १५५ नुसार, महसूल अभिलेखातील (सातबारा, फेरफार पत्रक इ.) केवळ ‘लेखनदोष’ किंवा ‘तांत्रिक चुका’ दुरुस्त करण्याचे अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना आहेत. मात्र, गेल्या काही काळापासून या कलमाचा चुकीचा अर्थ लावून किंवा अधिकाराचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
अनेक प्रकरणांमध्ये मूळ मालकी हक्क बदलणे, शासकीय किंवा गायरान जमिनी खाजगी लोकांच्या घशात घालणे, आणि न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय जुने वादग्रस्त फेरफार बदलण्यासाठी या कलमाचा ‘शॉर्टकट’ म्हणून वापर केला गेल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.
🔍 चौकशीत धक्कादायक बाबी उघड
राज्य स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी समितीने राज्याच्या वेगवेगळ्या विभागांतील संशयास्पद प्रकरणांची कागदपत्रे तपासली. यामध्ये खालील गंभीर बाबी आढळून आल्या:
* अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय: केवळ तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्याऐवजी जमिनीच्या मालकी हक्कांवरच गदा आणणारे निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतले.
* शासकीय जमिनींचे हस्तांतरण: कोट्यवधी रुपये किमतीच्या मौल्यवान शासकीय व निमशासकीय जमिनी खाजगी विकासक (Builders) आणि व्यक्तींच्या नावावर करण्यात आल्या.
* थेट निलंबनाचे आदेश: प्राथमिक चौकशीतच दोषी आढळल्याने संबंधित उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार दर्जाच्या १५ अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची (Suspension) कुऱ्हाड कोसळली आहे. तसेच त्यांची विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.
💡 काय आहे ‘कलम १५५’ आणि त्याचा नियम काय सांगतो?
> महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १५५:
> या कलमाचा मुख्य उद्देश केवळ एवढाच आहे की, जर शासकीय नोंदींमध्ये महसूल अधिकाऱ्यांच्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे नावाचे स्पेलिंग, क्षेत्राची आकडेमोड किंवा सर्व्हे नंबर लिहिण्यात निव्वळ तांत्रिक अथवा लेखनदोष (Clerical Error) झाला असेल, तर तो दुरुस्त करता येतो.
> नियम: या कलमाचा वापर करून कोणत्याही जमिनीच्या मूळ मालकी हक्कात (Title) बदल करता येत नाही किंवा कोणताही नवा हक्क निर्माण करता येत नाही.
>
⚖️ महसूल विभागाचा कडक इशारा
या कारवाईनंतर महसूल विभागाच्या वरिष्ठ सचिवांमार्फत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. यापुढे कलम १५५ अंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक अर्जाची सखोल पडताळणी केल्याशिवाय कोणताही आदेश पारित करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, डिजिटल सातबारा प्रणालीमध्ये (e-Mahabhumi) अनधिकृत फेरफार रोखण्यासाठी तांत्रिक सुरक्षा अधिक कडक केली जात आहे.
> अशाच ताज्या, थेट आणि महत्त्वपूर्ण घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त Saharanews.in!
>
#RevenueDepartment #Section155 #Suspension #MaharashtraGovernment #LandRevenue #Saharanews #BreakingNews