राज्यातील शिक्षकांचा तीव्र एल्गार! ९ जुलै रोजी ‘शाळा बंद’ची हाक; ‘या’ महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी शिक्षक सामूहिक रजेवर

कळमनुरी
राज्यातील शिक्षकांवर सतत लादल्या जाणाऱ्या अशैक्षणिक कामांचा वाढता बोजा आणि पदोन्नती प्रक्रियेत टीईटी (TET) पात्रतेच्या जाचक अटीविरोधात राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या ९ जुलै रोजी राज्यव्यापी ‘शाळा बंद’ आंदोलनाची हाक देण्यात आली असून, या दिवशी राज्यातील हजारो शिक्षक सामूहिक रजा घेऊन आंदोलनात थेट सहभागी होणार आहेत.
शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित आणि न्याय्य मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. ९ जुलैच्या या आंदोलनामुळे राज्यातील शैक्षणिक कामकाज विस्कळीत झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा शिक्षक संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
‘या’ प्रमुख शिक्षक संघटनांचा आंदोलनात सहभाग
या राज्यव्यापी आंदोलनाला सर्व स्तरांतून पाठिंबा मिळत असून, यामध्ये खालील प्रमुख संघटना प्रामुख्याने उतरल्या आहेत:
* महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटना
* महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती
* शिक्षक महासंघ (मुंबई व कोकण विभाग)
* शिक्षक समिती, माध्यमिक शिक्षक संघटना
* मुख्याध्यापक संघ
* महाराष्ट्र टीईटी-सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कृती समिती
* खाजगी शाळा शिक्षक संघटना आणि इतर स्थानिक संघटना.
पदोन्नतीतील ‘टीईटी’च्या अटीला तीव्र विरोध
शिक्षण संचालकांनी १४ मे २०२६ रोजी काढलेल्या एका पत्रानुसार, विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदांच्या पदोन्नतीसाठी १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी/सीटीईटी (TET/CTET) पात्रता अनिवार्य करण्यात आली आहे.
> शिक्षकांचा आरोप: “या जाचक अटीमुळे अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा बजावणारे सेवाज्येष्ठ शिक्षक पदोन्नतीपासून वंचित राहत आहेत. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे.”
>
शिक्षकांची मागणी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून शिक्षकांना ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत टीईटी पात्रता मिळविण्याची शिथिलता (संधी) देण्यात यावी. तसेच, सर्व पात्र व सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार तात्काळ पदोन्नती देण्यात यावी आणि सध्या सुरू असलेली सदोष पदोन्नती प्रक्रिया त्वरित स्थगित करावी.
‘बीएलओ’ (BLO) आणि अशैक्षणिक कामांवरून संताप
निवडणूक आयोगाच्या वतीने राबवल्या जाणाऱ्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेसाठी शिक्षकांची ‘बीएलओ’ (BLO) म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. या नियुक्तीला संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, आधीच ऑनलाईन माहिती भरणे, विविध प्रकारचे सर्व्हे आणि इतर अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांचा वेळ वाया जातो. त्यातच आता ‘एसआयआर’सारखी अतिरिक्त जबाबदारी दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नियमित अध्यापनावर आणि गुणवत्तेवर अत्यंत गंभीर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ही कामे शिक्षकांकडून न करून घेता, स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत करण्यात यावीत.
आता चेंडू सरकारच्या पाठीशी असून, ९ जुलैपूर्वी शासन शिक्षकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेणार की राज्यात शाळा कुलूपबंद राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ताज्या आणि वेगवान घडामोडींसाठी पाहत राहा: SaharaNews.in
#SaharaNews #TeacherProtest #ShalaBand #MaharashtraNews #TETExam #BLO #EducationDepartment #TeachersStrike #MaharashtraTeachers #SchoolStrike