**कळमनुरी**
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि वाढत्या व्यसनाधीनतेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शाळांच्या ५०० मीटर परिसरामध्ये ‘स्टिंग’ (Sting) या एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर तातडीने बंदी घालण्यात यावी, असे कडक निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
मागील काही काळापासून शाळकरी मुलांमध्ये या पेयाचे प्रचंड आकर्षण वाढले असून, याच्या अतिसेवनामुळे मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. या गंभीर बाबीची दखल घेत मंत्र्यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
### मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात महत्त्वाची बैठक
या संदर्भात मंत्रालयात एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन (FDA) अधिकारी, शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत मुलांच्या आरोग्याशी होणाऱ्या खेळवळीवर तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. ‘स्टिंग’ पेयामध्ये कॅफिन आणि साखरेचे प्रमाण अत्यंत जास्त असल्याने, ते लहान मुलांच्या शरीरासाठी अपायकारक असल्याचा अहवाल काही वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे.
### निर्देशात काय म्हटले आहे?
* **५०० मीटरची लक्ष्मणरेषा:** राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या ५०० मीटरच्या परिघात कोणत्याही दुकानात, टपरीवर किंवा सुपरमार्केटमध्ये ‘स्टिंग’ पेयाची विक्री करता येणार नाही.
* **कडक कारवाईचे आदेश:** अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने तात्काळ या मोहिमेची अंमलबजावणी करावी. नियम मोडणाऱ्या दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाईसह त्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत.
* **शाळांना सूचना:** शाळा प्रशासनानेही आपल्या स्तरावर जनजागृती करावी आणि शाळेच्या कँटीनमध्ये अशा पेयांच्या विक्रीला पूर्णपणे मनाई करावी.
> **”लहान मुले ही देशाचे भविष्य आहेत. केवळ आकर्षक जाहिराती आणि चवीच्या आहारी जाऊन शाळकरी मुले आरोग्यासाठी घातक असलेल्या पेयांचे सेवन करत आहेत. पालकांकडून आणि विविध सामाजिक संस्थांकडून याबद्दल तक्रारी आल्या होत्या. मुलांचे आरोग्य जपण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला असून, याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.”**
> — **नरहरी झिरवाळ, मंत्री व विधानसभा उपाध्यक्ष**
>
### पालकांकडून निर्णयाचे स्वागत
या निर्णयामुळे पालकांमध्ये आणि शिक्षक वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे. पॉकेट मनीच्या पैशांतून मुले सर्रास ही पेये विकत घेत असत. शासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे आता शाळांच्या आसपास अशा हानिकारक पेयांच्या विक्रीला आळा बसेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाला या मोहिमेचा अहवाल पुढील १५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.