# **”कायदा वाचाल तर वाचाल, गप्प बसाल तर लुटले जाल!” खाजगी शाळा अन् क्लासेसच्या मनमानीविरोधात पालकांनी जागरूक होण्याचे सहारा न्यूजचे आवाहन**

**विशेष प्रतिनिधी, कळमनुरी**
सध्या खाजगी शाळा आणि शिकवणी वर्गांच्या (क्लासेस) मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्य पालक आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या पुरते होरपळून निघाले आहेत. प्रवेश नाकारण्याची भीती किंवा मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होईल या दडपणाखाली पालक गप्प बसतात आणि याच गोष्टीचा फायदा शिक्षण माफिया घेत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, **”कायदा वाचाल तर वाचाल, गप्प बसाल तर लुटले जाल!”** असा थेट इशारा देत आता या मनमानी कारभाराविरोधात पालकांनी एकत्र येऊन आवाज उठवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात पालकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कडक कायदे अस्तित्वात आहेत, मात्र केवळ माहितीच्या अभावामुळे पालकांची लूट होत आहे. पालकांनी खालील ३ महत्त्वाचे कायदे आणि आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.
## **पालकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे ३ महत्त्वाचे कायदे:**
### **१. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ (School Fee Regulation Act)**
खाजगी शाळांकडून दरवर्षी होणारी अवाजवी फी वाढ आणि विविध शुल्कांच्या नावाखाली होणारी वसुली रोखण्यासाठी हा कायदा अत्यंत प्रभावी आहे.
* **नियम काय सांगतो?:** कोणतीही शाळा व्यवस्थापन स्वतःच्या मनमर्जीने फी वाढवू शकत नाही. फी वाढीसाठी ‘शाळा पीटीए’ (Parent-Teacher Association – PTA) ची मंजुरी आवश्यक असते.
* **अधिकार:** मंजुरीशिवाय केलेली फी वाढ बेकायदेशीर ठरते. तसेच, एकाच वेळी संपूर्ण वर्षाची फी भरण्यासाठी शाळा पालकांवर सक्ती करू शकत नाही, पालकांना ती हप्त्यांमध्ये भरण्याचा अधिकार आहे.
### **२. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ (RTE Act)**
हा केंद्रीय कायदा असला तरी महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी अत्यंत कडकपणे करण्याचे नियम आहेत.
* **नियम काय सांगतो?:** खाजगी आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्राथमिक स्तरावर (पहिली ते आठवी) वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी **२५% जागा राखीव** ठेवणे बंधनकारक आहे.
* **अधिकार:** प्रवेशाच्या वेळी कोणत्याही प्रकारची ‘कॅपिटेशन फी’ (देणगी/डोनेशन) किंवा पालकांची व मुलांची स्क्रीनिंग टेस्ट (इंटरव्यू) घेण्यास कायद्याने सक्त मनाई आहे. असे केल्यास मोठ्या दंडाची तरतूद आहे.
### **३. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ (शिकवणी वर्गांसाठी लागू)**
मोठमोठे कोचिंग क्लासेस (शिकवणी वर्ग) हजारो रुपयांची फी वसूल करतात आणि नंतर कोणतीही सुविधा देत नाहीत किंवा अर्ध्यातून क्लास सोडल्यास फी परत करत नाहीत. अशा वेळी हा कायदा पालकांच्या मदतीला येतो.
* **नियम काय सांगतो?:** शिकवणी वर्ग (Coaching Classes) हे ‘सेवा पुरवठादार’ (Service Providers) या वर्गात येतात. त्यामुळे चुकीच्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करणे आणि निकृष्ट दर्जाची सेवा देणे हा गुन्हा आहे.
* **अधिकार:** जर विद्यार्थ्याने काही कारणास्तव प्रवेश रद्द केला, तर क्लासेस व्यवस्थापनाला उरलेली फी परत करावी लागते. फी परत न केल्यास किंवा फसवणूक झाल्यास पालक थेट **’ग्राहक न्यायालयात’ (Consumer Court)** दाद मागू शकतात.
## **मनमानी कारभाराविरोधात तक्रार कुठे करावी?**
जर शाळा किंवा क्लासेसकडून तुमची आर्थिक किंवा मानसिक लूट होत असेल, तर घाबरून न जाता खालील ठिकाणी लेखी तक्रार नोंदवा:
* **शाळेच्या बाबतीत:** संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी (Education Officer) किंवा विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती (FRA).
* **शिकवणी वर्गाच्या बाबतीत:** जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (Consumer Forum).
* **RTE प्रवेशाबाबत:** शिक्षण उपसंचालक किंवा आरटीई पोर्टलवरील तक्रार निवारण कक्ष.
> **महत्त्वाचा संदेश:** शिक्षण ही व्यापार बनू नये यासाठी पालकांनी संघटित होणे आवश्यक आहे. कायद्याचे ज्ञान हेच तुमचे सर्वात मोठे हत्यार आहे. त्यामुळे अन्याय सहन करू नका, जागरूक व्हा आणि आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवा!
>