ग्रामसेवकांची हजेरी आता ‘जीपीएस’ आणि ‘बायोमेट्रिक’द्वारेच! राज्य शासनाचे सर्व जिल्हा परिषदांना कडक निर्देश

​मुंबई (saharanews.in):
ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवकांची हजेरी केवळ ‘बायोमेट्रिक प्रणाली’ आणि ‘जीपीएस’ (GPS) लोकेशन आधारित मोबाईल ॲपद्वारेच नोंदवली जाणार आहे. याबाबत राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) कडक अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
​गैरहजेरीला बसणार आळा
ग्रामीण भागात ग्रामसेवक वेळेवर उपस्थित राहत नसल्याच्या आणि मुख्यालयात न थांबण्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून सातत्याने येत होत्या. ग्रामसेवक उपलब्ध नसल्यामुळे विविध दाखले मिळवणे, शासकीय योजनांचा लाभ घेणे आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी ग्रामस्थांना नाहक फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने हे डिजिटल पाऊल उचलले आहे.
​नवीन प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्ये
​जीपीएस ट्रॅकिंग (GPS Tracking): ग्रामसेवकांना संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आवारात उपस्थित असतानाच मोबाईल ॲपद्वारे हजेरी नोंदवता येईल.
​बायोमेट्रिक नोंदणी: कार्यालयीन वेळेत आगमन आणि प्रस्थानाची अचूक नोंद बायोमेट्रिक यंत्रावर करावी लागेल.
​थेट अहवाल: या प्रणालीचा संपूर्ण डेटा थेट जिल्हा परिषद आणि राज्य सरकारच्या सर्व्हरवर रिअल-टाईम अपडेट होईल.
​चुकार कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई
शासनाच्या नवीन निर्देशानुसार, ज्या ग्रामसेवकांची हजेरी या प्रणालीद्वारे नोंदवली जाणार नाही, त्यांचा त्या दिवसाचा पगार रोखला जाऊ शकतो. सातत्याने गैरहजर राहणाऱ्या किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कडक कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
​या निर्णयामुळे ग्रामीण प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता येईल आणि ग्रामस्थांची कामे विनाअडथळा वेळेत होण्यास मदत होईल