**मुंबई/अहिल्यानगर:** राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मोफत शालेय गणवेश योजने’ची अंमलबजावणी सध्या अडचणीत सापडली आहे. सरकारने प्रति विद्यार्थी गणवेशासाठी जो निधी मंजूर केला आहे, तो वाढत्या महागाईच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा असल्याचा दावा शाळास्तरावरून केला जात आहे. या अपुऱ्या निधीमुळे गुणवत्तेचा गणवेश खरेदी करणे मुख्याध्यापकांसाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
**निधीचा पेच काय आहे?**
शासनाकडून प्रति गणवेशासाठी ठराविक रक्कम दिली जाते, परंतु बाजारातील कापडाचे दर आणि शिलाईचे खर्च विचारात घेता, ही रक्कम कपाटात बसत नाही, असे शाळा व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. मुख्याध्यापकांच्या मते, आजच्या महागाईत या नाममात्र रकमेत दर्जेदार गणवेश तयार करून देणे अशक्य आहे. यामुळे गणवेशाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
**मुख्याध्यापकांची अडचण:**
* **महागाईचा फटका:** कापड आणि शिलाईच्या दरात झालेली वाढ आणि शासनाकडून मिळणारा निधी यात मोठी तफावत आहे.
* **कामाचा ताण:** अपुऱ्या निधीत गणवेशाची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करताना मुख्याध्यापकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
* **पालकांचा रोष:** गणवेशाचा दर्जा घसरल्यास पालकांकडून मुख्याध्यापकांना जाब विचारला जातो, ज्यामुळे शाळा प्रशासनावर दबाव वाढला आहे.
**शासनाकडून अपेक्षा**
योजनेचा मूळ उद्देश गरीब विद्यार्थ्यांपर्यंत मोफत गणवेश पोहोचवणे हा आहे. मात्र, निधीच्या कमतरतेमुळे ही योजना कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, शासनाने महागाईचा विचार करून प्रति विद्यार्थी गणवेशाच्या निधीत वाढ करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा दर्जेदार गणवेश त्यांना वेळेवर मिळेल.
आता या तक्रारींची दखल घेऊन राज्य शासन निधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेते का, याकडे शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शालेय गणवेश योजनेसारख्या महत्त्वाच्या योजनांच्या यशस्वितेसाठी निधीचे योग्य नियोजन आणि वाढती महागाई लक्षात घेणे किती महत्त्वाचे वाटते, असे तुम्हाला वाटते?
Headlines