नागपूर (SaharaNews.in):
बाजारपेठेत सोयाबीनला चांगला भाव मिळू लागताच दरात घसरण घडवून आणण्यासाठी ‘ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशन’ पुन्हा एकदा सक्रिय झाली आहे. सोयाबीनचे दर प्रति क्विंटल ६,७०० ते ७,२०० रुपयांच्या घरात पोहोचलेले असताना, असोसिएशनने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाकडे तब्बल ३० लाख टन सोया ढेप (सोयामील) आयात करण्याची परवानगी मागितली आहे. या मागणीमुळे आधीच बाजारात सोयाबीनचे दर प्रति क्विंटल २०० रुपयांपर्यंत घसरले असून, सरकार या दबावापुढे झुकणार का, अशी भीती शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
२०२१-२२ च्या पॅटर्नची पुनरावृत्ती?
सन २०२१-२२ मध्येही जेव्हा सोयाबीनच्या दराने प्रति क्विंटल १२ हजार रुपयांचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला होता, तेव्हा याच असोसिएशनने केंद्र सरकारकडे १२ लाख टन सोया ढेप आयातीची मागणी केली होती. केवळ आयातीची चर्चा सुरू करून बाजारात दबाव निर्माण करण्यात आला, ज्यामुळे अवघ्या एका दिवसात दर तीन हजार रुपयांनी कोसळले होते. चालू हंगामातही सोयाबीनला चांगले दर मिळण्याची चिन्हे दिसताच दर पाडण्यासाठी तीच रणनीती अवलंबली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
परवानगीपूर्वीच सौद्यांची लगबग
पोल्ट्री उद्योगाकडून करण्यात आलेल्या या हालचालींमागे पूर्वनियोजित कट असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे:
* वाणिज्यमंत्र्यांना पत्र: असोसिएशनने २० ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना ३० लाख टन सोया ढेप आयातीसाठी पत्र पाठवले.
* पत्र व्हायरल होताच दरात घसरण: हे पत्र समोर येताच बाजारात सोयाबीनचे दर ६,३०० ते ७,००० रुपयांपर्यंत खाली आले, तर प्रक्रिया प्लांट्सनी खरेदी दर ६,४०० ते ७,००० रुपयांवर आणले.
* आगाऊ सौदे: आयातीची अधिकृत परवानगी मिळण्यापूर्वीच सप्टेंबर महिन्यात सौदे करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. परदेशातून ढेप देशात पोहोचण्यासाठी ४५ ते ६० दिवसांचा कालावधी लागतो.
* स्थानिक बाजारावर दबाव: १२ ते १५ लाख टन सोया ढेप आयात करून देशभरातील सुमारे ७५ लाख टन ढेप आणि ९० लाख टन सोयाबीनचे दर पाडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
उत्पादनात घट, तरीही आयातीचा घाट
महाराष्ट्रात यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे सोयाबीन उत्पादनात ३० ते ८० टक्क्यांपर्यंत मोठी घट झाली आहे. मध्य प्रदेशात मात्र उत्पादन २० ते २५ टक्क्यांनी वाढल्याचा अंदाज ‘सोपा’ने वर्तवला आहे. देशात यंदा एकूण उत्पादन ९० ते ९५ लाख टनांच्या आसपास मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
अशा बिकट परिस्थितीत शेतकऱ्यांना चार पैसे अधिक मिळण्याची आशा असताना, मोठ्या प्रमाणावर ढेप आयात झाल्यास शेतकरी आणि स्थानिक सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग (सोया इंडस्ट्रीज) दोन्ही मोठ्या आर्थिक संकटात सापडतील, असा इशारा उद्योजकांनी दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पोल्ट्री लॉबीच्या दबावाला बळी न पडता शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
Headlines
