**हिंगोली जिल्ह्यात खतांचा तुटवडा रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे मोठे पाऊल; ८६८ मेट्रिक टन युरिया व डीएपी खताचा बफर स्टॉक वितरित करण्यास मंजुरी** * **जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे आदेश; तालुकानिहाय होणार तातडीने वितरण** * **शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी आधारकार्ड बंधनकारक; ई-पॉस मशीनद्वारे होणार विक्री**

**सहारा न्यूज नेटवर्क**
**
**हिंगोली:**
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा तुटवडा भासू नये आणि वेळेत पुरेसा पुरवठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील संरक्षित (बफर) साठ्यातील एकूण **८६८ मेट्रिक टन** डीएपी व युरिया खताच्या तातडीने वितरणास जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी मंजुरी दिली आहे. यामध्ये **४९० मेट्रिक टन युरिया** आणि **३७८ मेट्रिक टन डीएपी** खताचा समावेश असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
### **तालुकानिहाय असे होणार खतांचे वाटप (परिमाण मेट्रिक टन मध्ये):**
जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या निर्देशानुसार सर्व पाचही तालुक्यांमध्ये खतांचे समान आणि न्याय्य वाटप मंजूर करण्यात आले आहे:
| तालुका | डीएपी (DAP) वाटप | युरिया (Urea) वाटप |
|—|—|—|
| **हिंगोली** | ७६ मेट्रिक टन | ९८ मेट्रिक टन |
| **कळमनुरी** | ७६ मेट्रिक टन | ९८ मेट्रिक टन |
| **वसमत** | ७६ मेट्रिक टन | ९८ मेट्रिक टन |
| **औंढा नागनाथ** | ७५ मेट्रिक टन | ९८ मेट्रिक टन |
| **सेनगाव** | ७५ मेट्रिक टन | ९८ मेट्रिक टन |
| **एकूण** | **३७८ मेट्रिक टन** | **४९० मेट्रिक टन** |
### **दोन नोडल एजन्सींवर जबाबदारी; कोणत्याही विक्रेत्याकडे तुटवडा चालणार नाही**
कृषी व पदुम विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, या खत वितरणासाठी **’महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ (MAIDC), नांदेड’** व **’महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन’** यांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत २५० मेट्रिक टन, तर कृषि उद्योग विकास महामंडळामार्फत २४० मेट्रिक टन युरियाचे वितरण केले जाईल.
जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यात किंवा खाजगी व सहकारी खत विक्रेत्याकडे खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे कडक निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
### **आधारकार्ड बंधनकारक; काळ्याबाजाराला लगाम घालण्यासाठी कडक नियम**
खत विक्रीमध्ये पारदर्शकता राहावी आणि गरजू शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रशासनाने नियमावली जाहीर केली आहे:
* खत विक्री करताना संबंधित कृषी अधिकारी (गुणनियंत्रण), तालुका कृषी अधिकारी किंवा पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती असणे आवश्यक आहे.
* शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी आपले **आधारकार्ड** सोबत बाळगणे बंधनकारक राहील.
* खतांचे वितरण केवळ **ई-पॉस (e-PoS) मशीनद्वारे** अंगठ्याचे ठसे घेऊनच केले जाईल.
* विक्री झालेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची संपूर्ण यादी संबंधित कृषी कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिल्हा प्रशासनाने नोडल संस्थांना तालुकानिहाय मंजूर केलेल्या वाटपामध्ये कोणताही परस्पर बदल न करता, निर्धारित प्रमाणातच खताचे वितरण करून त्याचा दैनंदिन अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
**- सहारा न्यूज, हिंगोली.**