‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना’: तलाठ्यांच्या दिरंगाईमुळे शेतकरी संकटात; सातबारावर बोरविहिरीची नोंद नसल्याने अर्ज बाद, सामायिक जमिनीचा तिढा कायम

सहारा न्यूज / विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्र:
शेतकऱ्यांना दिवसा हक्काची आणि अखंडित वीज मिळावी यासाठी शासनाने मोठ्या गाजावाजासह सुरू केलेल्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ (मागेल त्याला सोलर पंप) योजनेला प्रशासकीय लालफितीचा आणि तांत्रिक अडचणींचा मोठा फटका बसत आहे. तलाठी कार्यालयाकडून सातबारा उताऱ्यावर बोरवेल (बोअरवेल) अथवा विहिरीच्या नोंदी वेळेवर न होणे आणि सामायिक क्षेत्र असलेल्या जमिनींवरील अटी-शर्ती यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे अर्ज महावितरणकडून थेट रद्द केले जात असल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे.
तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवूनही नोंदी मिळेनात
योजनेच्या नियमानुसार शेतकऱ्याकडे स्वतःचा शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत (विहीर किंवा कूपनलिका) असणे आणि त्याची अधिकृत नोंद सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्क अथवा जलसिंचन रकान्यात असणे बंधनकारक आहे.
* मात्र, प्रत्यक्ष शेतात बोरवेल किंवा विहीर असतानाही तलाठी कार्यालयामार्फत त्याची नोंद वेळेत केली जात नाही.
* शेतकरी वारंवार अर्ज आणि चकरा मारूनही तलाठी व महसूल विभागाकडून चालढकल केली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
* सातबारावर पाण्याचा स्त्रोत दिसत नसल्याचे कारण पुढे करत महावितरणकडून सौर पंपासाठी आलेले अर्ज तडकाफडकी बाद (Reject) केले जात आहेत.
सामायिक जमिनीचा तिढा; शेतकरी लाभापासून वंचित
दुसरी मोठी अडचण सामायिक क्षेत्र (एकत्रित सातबारा) असलेल्या शेतकऱ्यांची आहे:
* ग्रामीण भागात बहुतांश शेतजमिनी भावकी अथवा कुटुंबात सामायिक आहेत.
* एका सातबारावर अनेक खातेदार असल्याने प्रत्येकाचे स्वतंत्र ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) किंवा संमतीपत्र मिळवणे शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
* सामायिक विहीर किंवा बोरवेलवरून पंप मंजूर करताना महावितरणच्या किचकट नियमांमुळे शेतकऱ्यांचे आपापसात वाद उद्भवत असून अर्ज नामंजूर होत आहेत.
शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष; आंदोलनाचा इशारा
“शेतात पीक वाळत आहे, सरकारने योजना जाहीर केली खरी; पण महसूल विभाग आणि महावितरण यांच्या समन्वयाच्या अभावामुळे शेतकरी भरडला जात आहे. तलाठी वेळेवर नोंद करत नाहीत आणि महावितरण अर्ज फेटाळते, अशा परिस्थितीत आम्ही जायचे कुठे?” असा संतप्त सवाल स्थानिक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
ठळक मागण्या:
* विशेष मोहीम राबवा: तलाठी पातळीवर प्रलंबित असलेल्या सर्व विहीर व बोअरवेल नोंदींसाठी महसूल विभागाने गावनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करावीत.
* स्वयंघोषणापत्र किंवा पंचनामा ग्राह्य धरा: नोंद प्रक्रियेत वेळ लागत असल्यास कृषी सहाय्यक किंवा ग्रामपंचायतीचा प्रत्यक्ष पंचनामा/स्वयंघोषणापत्र स्वीकारून महावितरणने अर्ज बाद करणे थांबवावे.
* सामायिक जमिनीच्या अटी शिथिल करा: एकत्रित सातबारा असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाचक अटी दूर करून सोपी कार्यपद्धती अमलात आणावी.
शासनाने या गंभीर प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन नियमावलीत सुलभता न आणल्यास ही महत्त्वकांक्षी योजना कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त होत असून, शेतकऱ्यांमधून तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जात आहे.