शिक्षणात आरोग्याला प्राधान्य! राज्यातील प्रत्येक शाळेची वर्षातून दोनदा होणार अन्न तपासणी; तुकाराम मुंडे यांचे कडक आदेश

सहारा न्यूज / विशेष प्रतिनिधी कळमनुरी
राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि अन्न विषबाधेसारख्या घटनांना कायमचा आळा घालण्यासाठी राज्य प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. आता राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित आणि खाजगी शाळांमधील अन्नाची वर्षातून किमान दोनदा कसून तपासणी (Food Audit) केली जाणार आहे. वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी यासंदर्भात अत्यंत कडक निर्देश जारी केले आहेत.
शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या ‘पीएम पोषण आहाराची’ (मध्यान्ह भोजन) गुणवत्ता अनेक ठिकाणी खालावल्याच्या तक्रारी येत होत्या. यावर तात्काळ उपाययोजना म्हणून अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि शिक्षण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने ही मोहीम राबवली जाणार आहे.
बातमीची ठळक वैशिष्ट्ये:
* पूर्वसूचनेशिवाय तपासणी (Surprise Inspection): अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि शिक्षण विभागाचे प्रतिनिधी शाळांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक भेट देऊन अन्नाचे आणि कच्च्या साहित्याचे नमुने गोळा करतील.
* पाणी व स्वच्छतेचे ऑडिट: केवळ अन्नच नव्हे, तर अन्न शिजवण्याची जागा, भांड्यांची स्वच्छता, वापरले जाणारे तेल-मसाले आणि मुख्य म्हणजे पिण्याच्या पाण्याची प्रयोगशाळेत (Lab Test) तपासणी करणे बंधनकारक असणार आहे.
* कंत्राटदार आणि मुख्याध्यापकांची जबाबदारी: अन्नाचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास किंवा स्वच्छतेचे नियम धाब्यावर बसवले गेल्यास संबंधित कंत्राटदार, शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांवर थेट जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
> तुकाराम मुंडे यांचा सज्जड इशारा:
> “विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षा याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. पोषण आहाराच्या नावाखाली मुलांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या कंत्राटदारांची गय केली जाणार नाही. दोषी आढळणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करून परवाने रद्द केले जातील.”
>
पालकांकडून निर्णयाचे स्वागत
प्रशासनाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे शाळांमधील अन्नाची गुणवत्ता सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे. वर्षातून दोनदा होणाऱ्या या नियमित तपासणीमुळे पोषण आहार पुरवठादारांवर वचक बसेल, अशी आशा व्यक्त करत पालकांनी आणि शिक्षण तज्ज्ञांनी तुकाराम मुंडे यांच्या या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे.