मुंबई | Saharanews.in
शालेय विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि त्यांच्या खाण्याच्या सवयी सुधारण्यासाठी शिक्षण व आरोग्य विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. आता शाळांच्या परिसरात वडापाव, बर्गर, नूडल्स, चिप्स आणि कोल्ड ड्रिंक्स यांसारख्या जंक फूडच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर विद्यार्थ्यांच्या घरच्या डब्यातूनही (टिफिन) जंक फूड हद्दपार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, शाळांमधील ‘मध्यान्ह भोजना’साठीही (Mid-day Meal) नवी कडक नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
मुलांमध्ये वाढता लठ्ठपणा, लहान वयात होणारा मधुमेह आणि इतर आजारांचे वाढते प्रमाण पाहता शासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
शाळांच्या परिसरात जंक फूड विक्रीस मनाई
नवीन नियमावलीनुसार, सर्व शाळांच्या ५० मीटरच्या क्षेत्रात जास्त प्रमाणात चरबी (Fat), साखर आणि मीठ असलेले अन्नपदार्थ विकण्यास मनाई असेल. यात प्रामुख्याने:
* वडापाव, बर्गर, समोसे, पिझ्झा
* चायनीज फूड, नूडल्स आणि पास्ता
* कार्बनयुक्त पेये (कोल्ड ड्रिंक्स) आणि पॅकेज्ड ज्यूस
* चिप्स आणि तळलेले तेलकट पदार्थ
या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानदारांवर आणि फेरीवाल्यांवर स्थानिक प्रशासनामार्फत कडक कारवाई केली जाणार आहे.
पालकांसाठी सूचना: टिफिनमध्ये हवा फक्त पौष्टिक आहार
शाळेबाहेरील खाद्यपदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासोबतच, घरातून येणाऱ्या डब्यावरही शाळा प्रशासन लक्ष ठेवणार आहे. पालकांनी मुलांच्या डब्यात कुरकुरे, बिस्किटे किंवा इतर जंक फूड देण्याऐवजी मोड आलेली कडधान्ये, फळे, सुका मेवा, पोळी-भाजी यांसारखा पौष्टिक आहारच द्यावा, अशा स्पष्ट सूचना शाळांना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी शाळांमध्ये पालक-शिक्षक बैठकीत (PTA) जनजागृती केली जाणार आहे.
मध्यान्ह भोजनासाठी (PM-POSHAN) नवी नियमावली
सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये मिळणाऱ्या ‘मध्यान्ह भोजना’चा दर्जा उंचावण्यासाठीही विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत:
* आहाराचा समतोल: भोजनामध्ये प्रथिने (Proteins), जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचे योग्य प्रमाण असणे बंधनकारक असेल.
* फोर्टिफाइड अन्नधान्य: स्वयंपाकासाठी केवळ फोर्टिफाइड तांदूळ, गव्हाचे पीठ आणि आयोडिनयुक्त मीठ वापरले जाईल.
* स्वच्छता आणि सुरक्षा: अन्न शिजवण्याची जागा, भांडी आणि स्वयंपाक्यांची स्वच्छता यावर विशेष लक्ष दिले जाईल.
* अन्न चाचणी (Food Tasting): दररोज विद्यार्थ्यांना जेवण देण्यापूर्वी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी किंवा शिक्षक/पालकांच्या समितीने अन्नाची चव आणि दर्जा तपासून तसा नोंदवहीत सही करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
शासनाच्या या निर्णयाचे आरोग्यतज्ज्ञ आणि सुजाण पालकांकडून स्वागत होत आहे. लहान वयातच मुलांना चांगल्या आणि पौष्टिक खाण्याच्या सवयी लागल्यास देशाची भावी पिढी अधिक सुदृढ आणि निरोगी घडेल, असा विश्वास या नियमावलीच्या माध्यमातून व्यक्त केला जात आहे.