आठव्या आयोगाचा अंतिम अहवाल ‘या’ तारखेला येणार! सरकारने संसदेत दिली महत्त्वाची अपडेट

* ३ मे २०२७ पर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत
* ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली होती आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना
* कोणताही अंतरिम अहवाल देण्याची अट नाही; आयोग काम करण्यासाठी पूर्ण स्वतंत्र
विशेष प्रतिनिधी | सहारा न्यूज डॉट इन (Saharanews.in)
नवी दिल्ली:
केन्द्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील वाढीसंदर्भात आणि निवृत्तीवेतनाबाबत अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या ‘आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत’ (8th Pay Commission) केंद्र सरकारने संसदेत मोठी माहिती दिली आहे. आठवा वेतन आयोग आपला अंतिम अहवाल ३ मे २०२७ पर्यंत सरकारला सादर करणार असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
१८ महिन्यांची मुदत मंजूर
संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना केली होती. आयोगाला आपला सखोल अभ्यास करून वेतनवाढ, भत्ते आणि इतर शिफारशींचा अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी स्थापनेच्या तारखेपासून एकूण १८ महिन्यांचा कालावधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार हा अहवाल ३ मे २०२७ पर्यंत सरकारकडे सुपूर्द केला जाईल.
अंतरिम अहवालाची अट नाही; आयोग पूर्णपणे स्वतंत्र
राज्यसभेत अधिक स्पष्टता देताना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की:
* आठव्या वेतन आयोगाला आपली कार्यपद्धती आणि चौकस प्रक्रिया स्वतः ठरवण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
* या १८ महिन्यांच्या कालावधीदरम्यान केंद्र सरकारला कोणताही अंतरिम प्रगती अहवाल (Interim Progress Report) सादर करण्याची सक्ती किंवा आवश्यकता आयोगावर असणार नाही.
लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर लाखो केंद्रीय कर्मचारी, सुरक्षा दलांचे जवान आणि पेन्शनधारकांच्या पगारात व पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे आता आयोगाचा हा अंतिम अहवाल कधी येतो आणि सरकार त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी कधीपासून करते, याकडे देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.