**विशेष प्रतिनिधी, SaharaNews.in**
**मुंबई:**
टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पेपरफुटीच्या प्रकरणाने राज्यात पुन्हा एकदा खळबळ उडवून दिली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर आणि सध्याच्या परीक्षा पद्धतीवर काँग्रेस आमदार सत्यजित तांबे यांनी तीव्र शब्दांत आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. “टीईटी परीक्षेला आमचा मुळीच विरोध नाही, पण २०-३० वर्षे शिक्षण क्षेत्रात प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या ज्येष्ठ शिक्षकांनाही नव्या उमेदवारांप्रमाणेच पुन्हा पात्रता सिद्ध करण्यासाठी त्याच परीक्षेला बसायला लावणे, हा गंभीर धोरणात्मक प्रश्न आहे,” असे तांबे यांनी म्हटले आहे.
आमदार सत्यजित तांबे यांच्या या विधानामुळे आता शिक्षण क्षेत्रातील जुन्या आणि अनुभवी शिक्षकांच्या सेवाशर्तींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
### **काय म्हणाले आमदार सत्यजित तांबे?**
सत्यजित तांबे यांनी शासनाच्या धोरणात्मक त्रुटींवर बोट ठेवत प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यांच्या प्रतिक्रियेतील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे:
* **अनुभवाचा आदर व्हावा:** जे शिक्षक गेल्या दोन ते तीन दशकांपासून सातत्याने विद्यार्थ्यांना घडवण्याचे काम करत आहेत, त्यांच्या अनुभवाचा विचार केला जावा. त्यांना नव्या दमाच्या, नुकत्याच पदवी घेतलेल्या उमेदवारांच्या बरोबरीने त्याच परीक्षेला बसवणे अन्यायकारक आहे.
* **धोरणात्मक बदल गरजेचे:** टीईटी परीक्षेच्या मूळ उद्देशाला धक्का न लावता, ज्येष्ठ शिक्षकांसाठी वेगळे निकष किंवा मूल्यमापन पद्धती असायला हवी. सर्वांना एकाच तराजूत तोलणे हा धोरणात्मक दोष आहे.
* **पेपरफुटीमुळे विश्वासार्हतेला तडा:** वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आणि वर्षानुवर्षे सेवा करणाऱ्या शिक्षकांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे.
### **शिक्षक वर्गात संतापाचे वातावरण**
टीईटी परीक्षेतील गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या सत्राने परीक्षा पद्धतीच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. एकीकडे परीक्षांमधील गोंधळ थांबत नसताना, दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांवर सेवा टिकवण्यासाठी किंवा वेतनासाठी पुन्हा परीक्षा देण्याची टांगती तलवार ठेवल्याने शिक्षक वर्गात आधीच तीव्र नाराजी आहे. त्यातच आमदार तांबे यांनी घेतलेल्या या भूमिकेला शिक्षकांकडून मोठा पाठिंबा मिळत आहे.
### **पुढील पाऊल काय?**
> “शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करताना व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे आहे. ज्येष्ठ शिक्षकांच्या अनुभवाचा आदर करत शासनाने या नियमावलीत आणि धोरणात तातडीने बदल करणे गरजेचे आहे,” अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
>
या पेपरफुटीच्या प्रकरणावर आणि आमदार तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या या गंभीर प्रश्नावर आता राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
*ताज्या आणि सविस्तर अपडेट्ससाठी वाचत राहा **SaharaNews.in**.*