**विशेष प्रतिनिधी**
**बीजिंग:**
चीन सरकारने आपल्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील बेरोजगारीची वाढती समस्या आणि उद्योगांना आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यांची कमतरता लक्षात घेता, चीनने अनेक पारंपरिक विद्यापीठांमधील पदवी (Degree) कोर्सेस बंद करण्याचा सपाटा लावला आहे. याऐवजी आता विद्यार्थ्यांना थेट रोजगार देणाऱ्या नवीन व्यावसायिक डिप्लोमा (Diploma) आणि कौशल्याधारित कोर्सेसवर (Skill-based courses) विशेष भर दिला जात आहे.
### 🔴 पारंपरिक पदव्या बंद का केल्या जात आहेत?
गेल्या काही वर्षांत चीनमध्ये पदवीधरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, मात्र त्या प्रमाणात त्यांना नोकऱ्या मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
* **कौशल्यांची दरी:** अनेक पारंपरिक पदव्या बाजारपेठेच्या सध्याच्या गरजा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहेत.
* **बेरोजगारीचा आलेख:** पदवी घेऊनही तरुणांना नोकऱ्या मिळत नसल्याने तरुणांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
* **आर्थिक संथपणा:** देशाच्या आर्थिक गरजा बदलल्या असून, आता फक्त ‘थियरी’ शिकणाऱ्यांपेक्षा ‘प्रात्यक्षिक’ (Practical) ज्ञान असणाऱ्या मनुष्यबळाची गरज वाढली आहे.
### 🟢 नव्या डिप्लोमा कोर्सेसचे स्वरूप काय असणार?
चीनच्या शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आता अशा अभ्यासक्रमांना प्राधान्य दिले जात आहे जे थेट तंत्रज्ञान आणि उत्पादनाशी (Manufacturing) जोडलेले आहेत. यामध्ये खालील क्षेत्रांचा प्रामुख्याने समावेश आहे:
* **आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आणि रोबोटिक्स**
* **इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) टेक्नॉलॉजी**
* **डिजिटल मार्केटिंग आणि ई-कॉमर्स**
* **अॅडव्हान्स मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेमीकंडक्टर टेक्नॉलॉजी**
> **”आम्हाला फक्त पदवीधारकांची गर्दी नको आहे, तर उद्योगांना प्रगतीपथावर नेणारे कुशल हात हवे आहेत.”**
> — चीनच्या शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत.
>
### 📊 या निर्णयाचा काय परिणाम होणार?
| सद्यस्थिती | भविष्यातील बदल |
|—|—|
| विद्यापीठांमध्ये थेअरी आणि पुस्तकी ज्ञानावर भर. | पूर्णपणे प्रॅक्टिकल आणि इंडस्ट्री-ओरिएंटेड शिक्षण. |
| ४ ते ५ वर्षांचे मोठे पदवी अभ्यासक्रम. | १ ते ३ वर्षांचे वेगवान, कौशल्याधारित डिप्लोमा कोर्सेस. |
| पदवीनंतर नोकरी शोधण्यासाठी संघर्ष. | शिक्षण पूर्ण होताच थेट कंपनीत प्लेसमेंटची संधी. |
### 💡 भारतासाठी हा धडा असू शकतो का?
चीनप्रमाणेच भारतातही दरवर्षी लाखो तरुण पदवीधर होतात, पण त्यांच्याकडे कंपन्यांना हवे असणारे कौशल्य नसते. त्यामुळे चीनचा हा धाडसी निर्णय जगभरातील शिक्षण व्यवस्थेसाठी, विशेषतः भारतासारख्या तरुण लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी एक महत्त्वाचा धडा ठरू शकतो. येत्या काळात केवळ ‘डिग्री’ नाही, तर ‘स्किल’ (कौशल्य) असणाऱ्यांनाच बाजारात किंमत असेल, हे यावरून स्पष्ट होते.