मुस्लिम बहुल गावांमध्ये नवीन उर्दू प्राथमिक शाळा सुरू करा; मुस्लिम सेवा संघाची उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी

कळमनुरी (विशेष प्रतिनिधी):
महाराष्ट्रातील मराठवाडा तसेच इतर जिल्ह्यांमधील मुस्लिम बहुल व मुस्लिम वस्ती असलेल्या सर्व गावांमध्ये जिल्हा परिषद अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नवीन उर्दू प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात याव्यात, अशी आग्रही मागणी मुस्लिम सेवा संघाच्या शिक्षक व इतर कर्मचारी विभागाचे मराठवाडा प्रदेशाध्यक्ष शेख मुसद्दीक अख्तर यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्रीमती सुनेत्राताई पवार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार (RTE) दिला असून मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे. मात्र, सद्यस्थितीत ग्रामीण भागात मुस्लिम समाजाची लक्षणीय लोकसंख्या असूनही तिथे उर्दू माध्यमाच्या शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद/नगरपरिषद) प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत. स्थानिक पातळीवर शाळांची सोय नसल्यामुळे गरीब व गरजू कुटुंबांतील मुले, विशेषतः मुली प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित राहत असून गळतीचे प्रमाण (Drop-out Rate) वाढत आहे. तसेच आर्थिक व सुरक्षेच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांना दूरच्या शहरात जाणे शक्य होत नसल्याने बालकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या:
* गावपातळीवर तात्काळ सर्वेक्षण: ज्या गावांमध्ये मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास आहे, त्या गावांचे तात्काळ शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यात यावे.
* नवीन शाळांना प्रशासकीय मंजुरी: पुरेशा पटसंख्येच्या निकषानुसार संबंधित गावांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या/शासकीय नवीन उर्दू प्राथमिक शाळा (पहिली ते चौथी/पाचवी) सुरू करण्यास मंजुरी द्यावी.
* शिक्षक भरती व पायाभूत सुविधा: नव्याने सुरू होणाऱ्या शाळांमध्ये डी.टी.एड./टी.ई.टी. अर्हताप्राप्त शिक्षकांची पदे मंजूर करून तात्काळ भरती करावी आणि वर्गखोल्यांसह भौतिक सुविधा उपलब्ध कराव्यात.
* तात्पुरती व्यवस्था: शाळांची नवीन इमारत उभी राहीपर्यंत गावातील उपलब्ध समाजमंदिर किंवा शासकीय इमारतीमध्ये तात्काळ वर्ग सुरू करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदांना देण्यात यावेत.
अल्पसंख्याक समाजाच्या भावी पिढीच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी आणि त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने या संवेदनशील विषयाची तात्काळ दखल घ्यावी, अशी विनंती शेख मुसद्दीक अख्तर यांनी केली आहे. सदर निवेदनाच्या प्रती शालेय शिक्षण मंत्री, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्त यांनाही माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.